अनुच्छेद 2: भारत में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना
अनुच्छेद दो कहता है नए राज्य का प्रवेश या स्थापना अर्थात एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया भारत में नए राज्य को आखिर शामिल कैसे किया जाएगा तो उसके लिए नियम बताया गया की संसद विधि के द्वारा अर्थात हमारी जो देश की पार्लियामेंट है वो एक कानून बनाए और कानून बनाकर वो नए क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती हैअनुच्छेद 2 क्या कहता है?
Parliament may by law admit into the Union, or establish, new States on such terms and conditions as it thinks fit.” हिंदी में: “संसद, विधि द्वारा, संघ में नए राज्यों को स्वीकार कर सकती है या स्थापित कर सकती है, और इस विषय में वह ऐसे नियम और शर्तें निर्धारित कर सकती है जैसा वह उपयुक्त समझे।” मुख्य बिंदु: 1. शक्ति संसद के पास है – केवल भारत की संसद ही यह निर्णय ले सकती है कि कोई नया राज्य भारत का हिस्सा बने या न बने। 2. दो कार्यक्षेत्र: Admit (स्वीकार करना): भारत के बाहर का कोई राज्य भारत में शामिल हो, जैसे सिक्किम। Establish (स्थापित करना): नए राज्य का निर्माण करना। 3. नियम और शर्तें संसद तय करती है – भारत में नए राज्य को किस आधार पर शामिल किया जाएगा, इसकी शर्तें संसद तय करती है। 4. राष्ट्रपति की भूमिका सलाहकारी होती है, लेकिन कानूनी शक्ति संसद के पास होती है।नए राज्य को भारत में शामिल करने की प्रक्रिया
अनुच्छेद दो कहता है नए राज्य का प्रवेश या स्थापना अर्थात एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया भारत में नए राज्य को आखिर शामिल कैसे किया जाएगा तो उसके लिए नियम बताया गया की संसद विधि के द्वारा अर्थात हमारी जो देश की पार्लियामेंट है वो एक कानून बनाए और कानून बनाकर वो नए क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकतीसंसद की भूमिका और कानूनी प्रक्रिया
संसद की भूमिका और कानूनी प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी संरचना का अहम हिस्सा है। इसे समझने के लिए हम इसे दो भागों में बाँट सकते हैं:1. संसद की भूमिका
भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जिसमें दो सदन होते हैं लोकसभा (निचला सदन) राज्यसभा (ऊपरी सदन) संसद की प्रमुख भूमिकाएँ हैं:1. विधि निर्माण (Law Making):
संसद नए कानून बनाती है या पुराने कानूनों में संशोधन करती है।2. कार्यपालिका पर निगरानी
संसद सरकार के कार्यों की निगरानी करती है। प्रश्नकाल, स्थायी समितियाँ और बहस के ज़रिए संसद सरकार से जवाबदेही तय करती है।3. वित्तीय नियंत्रण
संसद बजट पारित करती है और यह तय करती है कि सरकारी खर्च कैसे और कहाँ होगा।4. लोक प्रतिनिधित्व
संसद जनता के प्रतिनिधियों से बनी होती है, जो जनता की आवाज़ को नीति निर्धारण तक पहुँचाते हैं।5. संविधान में संशोधन:
संविधान में ज़रूरत पड़ने पर संसद संशोधन भी कर सकती है2. कानूनी प्रक्रिया (Legislative Process):
किसी कानून के बनने की प्रक्रिया को कानूनी प्रक्रिया कहा जाता है, जिसमें निम्नलिखित चरण होते हैं:1. विधेयक (Bill) का प्रस्ताव:
कोई भी नया कानून एक विधेयक (Bill) के रूप में संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यह सरकारी या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है।2. पहला पठन (First Reading):
विधेयक संसद में पेश किया जाता है और उसका शीर्षक व उद्देश्य पढ़ा जाता है।3. दूसरा पठन (Second Reading):
इस चरण में विधेयक पर विस्तृत बहस होती है और आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं। यह समिति को भी भेजा जा सकता है।4. तीसरा पठन (Third Reading):
विधेयक को अंतिम रूप से पढ़ा जाता है और मतदान होता है।5. दोनों सदनों की स्वीकृति:
विधेयक दोनों सदनों (लोकसभा व राज्यसभा) से पारित होना चाहिए।6. राष्ट्रपति की स्वीकृति:
विधेयक राष्ट्रपति को भेजा जाता है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद वह विधेयक कानून (Act) बन जाता है।ऐतिहासिक उदाहरण: सिक्किम और गोवा का भारत में विलय
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार, संसद यानी भारत की संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह कानून बनाकर किसी भी नए क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर भारत के बाहर कोई क्षेत्र है और उसे भारत में मिलाना है, तो इसके लिए संसद को एक कानून बनाना होगा।उदाहरण के तौर पर:
सिक्किम: पहले एक स्वतंत्र देश था, लेकिन संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया, और वह भारत का 22वाँ राज्य बना। गोवा: पहले पुर्तगालियों के अधीन था। 1961 में भारत ने सैन्य कार्रवाई की, और गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद कर भारत में शामिल किया गया। इस तरह से, जब भी ज़रूरत पड़े, भारतीय संसद, यानी देश के सांसद (जनप्रतिनिधि) यदि चाहें, तो किसी भी नए क्षेत्र को भारत में मिला सकते हैं — चाहे वो कोई पड़ोसी देश हो या कोई अन्य भूभाग। यह प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी होती है और इसके पीछे एक संवैधानिक व्यवस्था है, जो संसद को यह अधिकार देती है।क्या कोई भी क्षेत्र भारत में शामिल हो सकता है?
भारत के संविधान और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, किसी भी क्षेत्र का भारत में शामिल होना एक संवैधानिक और राजनीतिक प्रक्रिया है, जो कई कानूनी और राजनयिक चरणों से होकर गुजरती है। इसमें न केवल भारत की सहमति जरूरी होती है, बल्कि उस क्षेत्र की जनता की इच्छा और संबंधित देश की सहमति भी आवश्यक होती है (यदि वह क्षेत्र पहले किसी अन्य देश का हिस्सा है)।नेपाल, चीन जैसे उदाहरणों से व्याख्या
नेपाल और चीन के उदाहरण इस बात को स्पष्ट करते हैं कि किसी भी क्षेत्र का भारत में विलय स्वचालित या एकतरफा नहीं हो सकता: नेपाल: नेपाल एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भारत के साथ इसके घनिष्ठ संबंध रहे हैं, लेकिन नेपाल की जनता और सरकार ने कभी भारत में शामिल होने की इच्छा नहीं जताई। यदि नेपाल का कोई क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहे, तो यह केवल दोनों देशों की सहमति और उस क्षेत्र की जन-इच्छा के आधार पर ही संभव होगा। चीन: चीन के साथ भारत की सीमाओं को लेकर कई विवाद हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश या अक्साई चिन। लेकिन किसी भी चीनी क्षेत्र को भारत में शामिल करने के लिए केवल भारत की इच्छा पर्याप्त नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय समझौतों, युद्ध या शांति संधियों, और संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अधीन होता है।आज़ादी के बाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन
भारत को जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, तब वह आज के समान एक संगठित राष्ट्र नहीं था। भारत में अनेक ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें थीं, जिन्हें एकजुट करना और एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा बनाना एक बड़ी चुनौती थी। इसी के समाधान के लिए राज्यों का पुनर्गठन किया गया562 देसी रियासतों का एकीकरण
स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 562 देसी रियासतें थीं।ये रियासतें ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं थीं, लेकिन उनके साथ संधियाँ कर रखी थीं।
सरदार वल्लभभाई पटेल और वी. पी. मेनन की भूमिका इन रियासतों को भारत में मिलाने में महत्वपूर्ण रही। अधिकांश रियासतों ने शांतिपूर्ण तरीके से भारत में विलय स्वीकार किया। कुछ रियासतों जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को विशेष परिस्थितियों में भारत में शामिल किया गया।चार प्रकार के राज्यों की संरचना
जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो भारत को चार भागों में बाँटा गया1. भाग A राज्य (Part A States):
ये पहले के ब्रिटिश प्रांत थे जैसे पंजाब, बिहार, मद्रास आदि।इन पर राज्यपाल और विधानमंडल का शासन था।
